Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Death Penality

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1993 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ 1993 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 55 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ।ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ “ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ, ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜੁਆਬੀ ਨਿਆਂਇਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਚਿਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (21 ਮਈ 2014):- ਬੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ,ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਕੂਬ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਮੈਮਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (16 ਮਈ 2014):- ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀਨਗਰ (ਗੁਜਰਾਤ) ਦੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 33 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 85 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ

ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਹੱਕੀ ਜਾਂ ਭਾਵਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਛਾ ਓਨੀ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਕਿਵੇ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੜਾਈ ਰੋਕਣੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਕਿ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।