ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
