Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Punjab Water

ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਧਰੁਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਥਾਹ ਪਾਣੀ ਬਰਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਪਰ ਓਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਰਸਾਤੀ ਸੋਮੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੱਡਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਢਾਬਾਂ ਅਤੇ ਝੰਭ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਗਲੇਸੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ-ਸਾਫ ਜਲ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਖਿੱਤਿਆ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ।
24 ਜਨਵਰੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੱਬਣ ਤੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 3 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਜੀਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੜੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਚੱੁਪ ਚਾਪ ਜਰ ਗਏ ਨੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ 17 ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਗਠਨ ਅੈਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਲਵਨੀਤ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਵੜੈਚ ਰਾਹੀਂ […]

1947-48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਭਟਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ‘‘ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’’ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ’’ ਧਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ ਏਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਗੁਨਾਹ (ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ) ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ! ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ
ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ- 5.90 ਐਮ.ਏ.ਐਫ, ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ-1.30 ਐਮ.ਏ.ਐਫ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ-0.65 ਐਮ.ਏ.ਐਫ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ-8.00 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ-15.85 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆਤੰਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਲਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1981 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ

ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਹੱਕੀ ਜਾਂ ਭਾਵਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਛਾ ਓਨੀ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਕਿਵੇ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੜਾਈ ਰੋਕਣੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਕਿ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।