ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (1 ਜੁਲਾਈ 2014): 
ਐਫ. ਆਈ. ਐਸ. ਏ. ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 702 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨ. ਐਸ. ਏ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਸੂਸ ਏਜੰਸੀ ਐਨ. ਐਸ. ਏ. ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।
ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਐਨ. ਐਸ. ਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ’ ਬਣੇ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਹੋਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਙ ਇਹ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ । ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਆਈ ਐਮ ਐਫ, ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਟਮੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ।
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟਦਿਆਂ ਐਨ. ਐਸ. ਏ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਨੀ ਵਾਈਨਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕੌਮੀ ਖੂਫੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੂਫੀਆ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓੁ, ਵੇਖੋ:
US court authorized NSA to carry out surveillance on BJP, Muslim brotherhood, Pak’s PPP
