11 ਅਗਸਤ: ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਰਸੰਘਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੈਰ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬਫਰ ਸਟੇਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 1966 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਲਕਿ ਆਸਾਮ ਨਾਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੁਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਖਿਆਮਈ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪ ਉਲੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦਦੀ ਸਮਾਜੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਿਲ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਖਿਤੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨਿਆਪੂਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
