May 15, 2012

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਦ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਕਦਮ ਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਸਮੁੱਚੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰੁਖ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੌ: ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ