ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੇਠਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ:-
ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਮਾਮਲਾ:
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਅਤਿ-ਵਿਵਾਦਤ “ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ” ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ
- ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਸਕੇਗੀ
- ਇਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਵ) ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸੌਦਾ ਆਈ.ਟੀ. ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਜਿਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਹੈ) ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
- ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿਆਇਕ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ
- ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ:
- ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
- ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰਖਾਨੇ (ਮੀਡੀਆ) ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ
- ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਦੌਰਾ ਰੱਦ
- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਬਿਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ
- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਕਾਰਨ ਜਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਰੱਦ
