ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਐਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇਆ ਗਿਆ।
ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਨੇੜੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਖਰੜ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਕੈਲਾਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਮੋਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਅੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਤੀ ਗੌਤਮ ਚੰਦ, ਮਲਕਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ, ਧੜਾਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਧੜਾਕ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਐਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੌਤਮ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਐਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਚ ਪਾਉਂਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ।
