ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਗਰਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 2174 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਥੇ ਹੋਈ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਸਸਤੀਆਂ, ਖਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬੀ.ਐਲ.ਐਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 30 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਡ੍ਰੈਸ ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਯੁਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਮਲ’ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਮਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 42 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਐਸ.ਆਰ. ਰੈਡੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਾਰਤਨਮ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਔਜਲਾ, ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ, ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਐਚ.ਐਸ. ਕੰਧੋਲਾ, ਬੀ.ਐਲ.ਐਸ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦਿਵਾਕਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: