ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1981 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2003 ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਧਾ ਯਮੁਨਾ ਕੈਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਰਧਾ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ. ਲੋਧਾ ਦਾ ਮੁੱਲਾਪਰਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਜੋ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਰਜੀਵ ਧਵਨ, ਆਰ.ਐਸ. ਸੂਰੀ, ਮੋਹਨ ਕਤਾਰਕੀ, ਅਰੁਨ ਕੱਠਪਾਲੀਆ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
