ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2009) 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ (ਧਾਰਾ 120 ਬੀ) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਗ (ਡਿਸਚਾਰਕ) ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਪੋੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਙ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਿਰਅਧਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਮਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਜੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ੳਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਸੋਂ-ਹੀਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ “ਦੋਸ਼” ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹਨ?
ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਿਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ 4-5 ਵਾਰ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ (ਬਲੀ ਸਿੰਘ) ਜਿਸ ਨੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
