ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨੇੜੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੌਗਾਤ’ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 60-65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਰਿਸ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਡੇਢ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਲੰਮੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਲਕੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ ਇੰਚੀ ਨਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਲਕੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸੂਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਲਗਭਗ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਗੰਢ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲੰਮੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ
ਡਾ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦਖਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਵਰਗੇ ਹੁਕਮ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
