ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ; ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ’ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਣ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚੰਦਰ ਸੁਤਾ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ 3,745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਦਾਰ ‘ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ’ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਨਿਜੀ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਰਿਜਸ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਘੱਟ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਪ (ਥਰਮਲ) ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1,70,000 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 73,080 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਨਿਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,80,000 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰਅਸਲ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਖਪਤਕਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨਿਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਸੁਤਾ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ 100% ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਗਣ (ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬੰਦ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵੀ 413.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਰਜਿਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੀਤੀ 2010 ਦੀ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ 2009 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ ਨਿਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 20% ਛੋਟ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਈਂਧਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ 774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੀਤੀ 2010 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਲਿਕੁਈਡੇਟਡ ਡੈਮੇਜਸ’ ਵਜੋਂ ਬਣਦੀ 1,230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਣ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰ, ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੇਰੋਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਰ.ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ. (ਰੀਸਟਰੱਕਚਰਡ ਐਕਸੈਲਰੇਟਡ ਪਾੱਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੀਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਵ ਪੁਨਰਗਠਤ ਤੀਖਣ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਕੁਲ 1,717 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਲਾਗਤ 1,280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਕੇਵਲ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.2ਜ਼ੈਡ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਸਰ ‘ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਖ਼ੁਦ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ 2006-07 ਦੌਰਾਨ 329.94 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 597.95 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਜ ਉਧੇੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੋਝ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 5196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾੱਸ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ 4235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1495 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰਾੱਸ ਸਬਸਿਡੀ ਘਰੇਲੂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 13% ਈ.ਡੀ. + 5% ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 2,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ, ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 5592 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੂਨ 2016 ਤੱਕ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੇਵਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੋਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤਾਲਿਕਾ ਵੇਖੋ)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਕੈਪਟਿਵ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਬਲਾੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਚ 2015 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕਰਾਰ ਮੈਸ. ਅਦਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਕੋਲਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹਬੱਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦਾ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
