ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ (2 ਅਗਸਤ) ਨਵੰਬਰ 1984 ‘ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਾਵਾ ਰਾਇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਸਣੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ’ਚ 2800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਬਜਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਤਰੀ, ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅੱਗੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਭੋਗਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸੁੰਨ ਕੁਮਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ …
