ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (21 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ 2008 ‘ਚ ਹੋਏ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਾਲੇਗਾਂਓ ਧਮਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ 6 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ’ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ’ਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਅਭੇ ਮੋਹਨ ਸਪਰੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਏਜ਼ੰਸੀ ਨੇ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ …
ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਜਮਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਾਈ ਸੀ।
