ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਖਿਲਾਫ 218 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 218 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਨਵੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੁਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਪੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
