-ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਸਿੱਧੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 243 ਤੋਂ 243 ਓ ਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਿਲਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ, 1994 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਲ ਖੇਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ, 1994 ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ 2 ਤੋਂ 8 ਤਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ 4 ਤਹਿਤ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ’ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਾ 2 (ਜ਼ੈਡ) ਅਨੁਸਾਰ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਲਾਕਾ’ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਧਰਾਤਲੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮਿਲਖ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਾ 9 ਤਹਿਤ ਚੁਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਜਾਂ ਪੂਰਤੀ ਹੇਤੂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ‘ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ’ ਜਿਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਗਾਰਡ (ਰਖਵਾਲਾ) ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੂਸਰੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਖੁੱਸੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਤੱਥ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਖੁੱਸਣ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੌਣਾਂ: ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਵੱਲੋ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ:

ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ, ਜਾਬ ਕਾਰਡਾਂ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧੀਵਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਆਸਾਧਾਰਨ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਆਮ ਆਸਾਧਾਰਨ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪੰਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਧਾਰਾ 9 ਤਹਿਤ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ, ਪੁਲੀਆਂ, ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਰਸਤਿਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਟੋਭੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈੱਡ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਖੁਰਲੀਆਂ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਗੰਦ-ਮੰਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ,ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਧੁੱਸੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਸੇਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ 100-100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀਮਤ ਰਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 43,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਹ ਜਾਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ, ਨਿਆਸਰਾ ਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਆਟਾ ਦਾਲ, ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ, 60 ਸਾਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਪਾਸ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਲੇਖ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਛਪਿਆ ਸੀ।ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: