ਨਿਊਯਾਰਕ (11 ਜੂਨ 2014): 13 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਬਰਿਆਨ ਕੋਗਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਜ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਕੋਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 1998 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ‘ਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਜ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਜ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾਂ ਆਈ ਸੀ।ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
