ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੁਰਮ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਲ਼ੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
“1984 कत्लेआम के पीड़ितों के जख्मों पर मरहम”
1984 कत्लेआम के पीड़ितों की भावनाओं को समझते हुए आज @DelhiAssembly में 1984 क़त्लेआम को अब तक का सबसे “क्रूर नरसंहार” घोषित किया गया,
पीड़ित परिवारों व हर इंसाफपसंद आदमी की तरफ से दिल्ली विधानसभा के सभी सदस्यों का धन्यवाद..— Jarnail Singh (@JarnailSinghAAP) December 21, 2018
ਸ.ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਗੱਲ ਮੂਲ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੂਲ਼ ਮਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਏਗੀ।
