ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( 25 ਸਤੰਬਰ, 2014): ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਈ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਾਮਨੀ ਲਾਓ ਨੇ ਨੰਗਲੋਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ, ਹਵਾਲਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਤਲ, ਦੰਗਿਆਂ, ਅਗਵਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚੋ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰ ਚੱਲਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੈਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਜਿਉਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਾ ਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ 1985 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਉ ਅਤੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਨ 2004 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਦੇ ਸੜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜ਼ਮਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿੱਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ।
