ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (25 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2015): ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਅਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ 2015 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ, ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਫ਼ੈਲੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ”ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੜਕੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਹੋਏ।” ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ, ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਿਆ।”
ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਉਠਾਏ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”’ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
