ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਤਨਾ ਨੂੰ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾ ਉਰਫ ਭੂਤਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਤਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਲ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਐਮਐਮਐਸ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਏਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਤਨਾ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤਰੀਕ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਤਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
