ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ( 16 ਜੂਨ 2014): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿਪ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਅਲਾਮਤਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੋਣ।
ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਲੁਜ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ ਮਸਲਾ,ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ,ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਿਆਨਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਸਲਾ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਠਾਏ ਸਨ।ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 80ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਬਾਬ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ੳਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਲ਼ੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ “ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ “ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਿਰਫ ਪੰਥਕ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੇ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਪੈਸਲ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਰਾਂਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੁੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
