ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (4 ਜੂਨ, 2010): “ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਾਰਚ” ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਮਨੋਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹਨ।
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਅਤਿਵਾਦੀ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਠਾਹਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੰਤ ਭਿਡਰਾਂਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ‘ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ “ਰਿਲੀਫ” ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ
ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ: ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰੁਤਬਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 1973 ਵਿੱਚ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ’ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?
