ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2002 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤਹਰੀਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ “ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2002” ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਟਾਈਟਲਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਵਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ “ਐਟਲਸ ਸਿਸਟਮ ਲਿਮਿਟੇਡ” ਪਾਸੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਵਲੋਂ 2010 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ “ਕਪੂਰ ਫੈਮਲੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਵਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਸੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਟਾਈਟਲਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ, ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਸਣੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
