ਜੈਤੋ: ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਸਮਗਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਰਡ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ‘ਵੰਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ’ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਖ਼ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਾਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਖਾਲਿਫ਼ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 47 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਪਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਉਮਰ ਕੈਦ’ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ।
