ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।

ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 20 ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

1 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਈ.ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਸਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇਕ ਡੱਬੇ ‘ਚ ਗੋਧਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਅੱਗ ‘ਚ 59 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਅਯੁਧਿਆ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ।

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:

ਜੇ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2002 ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ: ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ …

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: