ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (26 ਮਾਰਚ 2015): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ,ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਲੇਠੀ ਸੀਲਬੰਦ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ. ਐਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੈਂਪਿੰਗ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹਿਤ ਥਾਂ, ਸਾਧਨ ਆਦਿ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿਵਾਇਆ ਪਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ. ਐਸ. ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
