ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹਨ- ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਪਲੀਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। #ਖੇਤੀਬਾੜੀ_ਅਤੇ_ਵਾਤਾਵਰਣ_ਜਾਗਰੂਕਤਾ_ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ #ਜਲ_ਸੰਭਾਲ_ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ” ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 150 ਵਿਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਜਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ “ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ” ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸ. ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਹਰਮੇਸ਼ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 600 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੜ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
