ਪਟਿਆਲਾ/ ਲੁਧਿਆਣਾ (19 ਫਰਵਰੀ, 2010): ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਣਕੀ ਵਿਖੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹਨ) ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਣਕੀ ਵਾਸੀ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਫੜੇ ਅਣਚੱਲੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ (ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਬੰਬ) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਸਬੀਰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਨਫਰੰਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਊਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਏ. ਆਈ. ਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਿਆਂ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਾਪ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੇ ਦਿਨ ਲਾਪਤਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਝੰਡੂਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ (70) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (26) ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਮੱਧਮ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਹਿਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ‘ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ’ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਾਰਸਤ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਖਰਚੀਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਰੰਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
