ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂਚ ਲੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ’ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੁਰਜਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਮੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ’ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਦੇ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਐਸਆਈ ਨੇ ਹੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਬੇਸੁਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
