ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ-ਪੱਖੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (ਦਸੰਬਰ 26) ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ) ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ” (ਐਨ.ਆਈ.ਏ) ਵਲੋਂ ਲਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਉਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
