ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (5 ਸਤੰਬਰ 20124): ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁਕੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ।
ਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਙ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਙ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
