ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (5 ਸਤੰਬਰ 2014): ਪੰਜਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਨੁਸਾਰ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2005 ਤੋਂ 2010 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2010 ਤੋਂ 2015 ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 99.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2013-14 ਵਿੱਚ 4606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4431.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ, 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਤਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਵਿੱਤ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਮਸਾਣ ਮੱਚਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤਲੀ ਅਪਣੀ ਹਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਸੂਖ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣਗੇ”।
