ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (26 ਅਕਤੂਬਰ, 2014): ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਨਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ 30ਵੀ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਜਾਵੇਗਾ।
