ਮੋਹਾਲੀ: ਅੱਜ (12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ) ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਜੱਜ ਮਿਸ ਅੰਸ਼ੂਲ ਬੈਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫੁਰਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਤਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੀ ਇਸ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਦਲਾਤ ਵਿੱਚ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਐਨ. ਆਈ. ਈ. ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 14 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਤਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਕਰੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
