ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1986 ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਕੋਦਰ ਸਾਕੇ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ।
‘ਆਪ‘ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 1987 ਵਿਚ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੈਲੇ ਰੋਸ ਨਾਲ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ (ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ), “ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭੀੜ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਉਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਫਾਇਰੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਟਰਾਂ, ਝਿਲਮਨ ਸਿੰਘ ਗੋਰਸੀਆਂ, ਬਲਦੀਰ (ਜਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਰਾਮਗੜ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1986 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜੋ 11 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਪੀ (ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼), ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਇਜਹਾਰ ਆਲਮ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ), ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਲਆਰ) ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ “ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜਿਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰੇਗਾ।”
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਜਹਾਰ ਆਲਮ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ. ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਚੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੇਲ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ?
