ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨੀਪੁਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਐਮਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਤਲ’ ਕਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੋਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 1528 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
