ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (15 ਮਾਰਚ, 2016): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ਼ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ । ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੇਰਵਾ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ।
