ਚੰਡੀਗੜ (15 ਮਾਰਚ, 2016): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ਼ ਜਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲ਼ਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਿਲੰਕ ਨਹਿਰ ਬਿੱਲ 2016 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮਗਰਲੇ 38-39 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੋਈ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਚੈਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਰ ਬੂੰਦ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਅਨਿਆਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
