ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ (ਏ.ਆਰ.ਆਰ) ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਸਾਲ (2016-17) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਉਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਏ.ਆਰ.ਆਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਆਧਾਰਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਖ਼ੁਦ ਝੱਲਣ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਓਬੀਸੀਜ਼ ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
