ਲੰਡਨ (27 ਜਨਵਰੀ, 2016): ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਭਾਈ ਪੰਮੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਨੂੰ ਸੋਂਪੀ ਹੈਂ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਕੇ ਭਾਈ ਪੰਮੇ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ।
ਭਾਈ ਪੰਮਾ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਸਬਨ ‘ਚ ਡਟੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਡੀ.ਆਈ. ਜੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ‘ਚ ਹੈ । ਪੰਮਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੋਆਨਾ ਮਰਕਸ ਵਾਈਡਲ ਕੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ । ਬੀਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਇਵੋਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਮਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ।
