ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (4 ਮਾਰਚ, 2016): ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ੳੁੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਰਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਤੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
