ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 75 ਇੰਟੈਗਰਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ‘ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ’, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12,210 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਡਿੰਪਾ ਦੀ ਪਿਆਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਕਰਤਾਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 5432 ਆਮ ਬੱਸਾਂ, 6700 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 78 ਇੰਟੈਗਰਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਏਗੀ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਵੀਂਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਈਆਂ …
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ 19 ਮਨਾਪਲੀ ਰੂਟ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ‘ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ’ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ: ਫੂਲਕਾ …
