ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਮੁੜ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
