ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬਾਦਲ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪੈਕਜ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਚੁਰਾਹੇ ਭੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਸਾਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਉੁਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ?
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬਾਦਲ) ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
