ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ੍ਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ 27 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੱਕ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ‘ਚ ਬਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਰਲਾਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
