ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਇਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅੱਜ (9 ਦਸੰਬਰ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ‘ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ 1967 ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 180 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼ਖਸ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 34 ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ 104 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 34 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਕੇਸ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ …
