ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ( 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2014): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀ “ਅਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ” ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਮਨੇਸਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਦ-ਮੁੱਖਤਿਆਰ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੂਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਸਿਅਤਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ “ਦੰਗੇ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ “ਦੰਗੇ” ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਈ ਗੁਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ।ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ “ਦੰਗੇ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: