ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ( 3 ਫਰਵਰੀ, 2015): ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 12 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਧਾਰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਾਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ‘ਚੋਂ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ।
ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ, ਬ੍ਰਹਮਨੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਪੀਰੀਆ ਤੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਗੁਪਤਾ, ਪੀਰੀਆ ਤੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੜਕੜਦੂਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰੋਹਿਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
